महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, केंद्र सरकार को घेरने का ये बनाया प्लान

महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, केंद्र सरकार को घेरने का ये बनाया प्लान
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विपक्षी पार्टी अब सरकार को घेरने के लिए देश भर में आंदोलन चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा कि इसके कार्यकाल में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस की ओर से अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी

जयपुर। देश में बढ़ती महंगाई की मार ने आम आदमी की परेशानी को चोतरफा बढ़ा दिया है। महंगाई का आलम यह है कि लगभग हर जरूरी सामान के रेट आसमान छू रहे हैं। चाहे वह पेट्रोल डीजल या फिर खाद्य तेल, सभी पर महंगाई लगातार जारी है। ऐसे में चीजों पर बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। विपक्षी पार्टी अब सरकार को घेरने के लिए देश भर में आंदोलन चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा कि इसके कार्यकाल में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस की ओर से अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और दस दिन तक आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत धरने प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू किया जाएगा।

सात जुलाई से आंदोलन की शुरूआत

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इस बारे में एक परिपत्र भेजा गया है। इस परिपत्र में कहा गया हैं कि वे सात जुलाई से 17 जुलाई तक अपने अपने प्रदेशों के जिलों में आंदोलन की तैयारियां करें। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने जिलों में धरने प्रदर्शन करने होंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े नेता, विधायक, सांसद सहित अन्य जन प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए।

जिलों में दिए निर्देश

पार्टी की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों, प्रदेश के जिला प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए है वे आमजन के बीच जाकर मोदी सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों को बताएं कि छह साल में देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बुरी स्थिति बन गई हैै। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढोत्तरी की जा रही है। इनके दाम प्रतिदिन बढाए जा रहे है जिससे सभी वस्तुओं के दामों आसमान छू रहे है और लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कोरोना के चलते पहले से ही लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और इसके बाद भी मोदी सरकार लोगों को राहत देने के बजाय उनसे वसूली में लगी हुई है।

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