सीएम अमरिंदर बोले- मालगाड़ियों के संचालन को यात्री ट्रेनों से जोड़े जाने का फैसला 'असंगत' है
चंडीगढ़। पंजाब में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन प्रदेश सरकार के लिए गले की हड्डी की तरह हो गया है। इन विरोध प्रदर्शनों से राज्य में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राज्य सरकार और रेलवे के बीच विवाद को भी हवा मिल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में मालगाड़ियों के संचालन को यात्री ट्रेनों से जोड़े जाने संबंधी रेलवे के फैसले को 'पूरी तरह से अतार्किक और असंगत' करार दिया। रेलवे ने पंजाब में मालगाड़ी सेवा को फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए कहा कि या तो मालगाड़ी और यात्री दोनों ट्रेनों का संचालन होगा या फिर इनमें से किसी का नहीं होगा। सिंह ने कहा कि मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की आवाजाही को आपस में जोड़े जाने का कोई तर्क नहीं है।उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि पंजाब में आने वाले यात्री हरियाणा के अंबाला और चंडीगढ़ जैसे नजदीकी स्थानों के स्टेशनों तक आसानी से ट्रेनों से जा सकते हैं, जहां से वे कुछ ही घंटों में पंजाब में सड़क मार्ग से अपने गंतव्य स्थानों तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई के लिए यह विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों समेत पंजाब के लोग इस तरह से अपनी आवश्यक जरूरतों से वंचित रह जाते हैं, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। किसानों ने केन्द्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ 'रेल रोको' आंदोलन शुरू किया था और 24 सितम्बर से ही पंजाब में ट्रेन सेवाएं निलंबित है। सिंह ने कहा कि रेलवे के फैसले का बचाव कर भाजपा किसानों के गुस्से को भड़काने का काम कर रही है।
उधर, मालगाड़ियां स्थगित होने से उद्योगों को 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के चलते मालगाड़ियां स्थगित होने से उद्योगों को 22,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने यह बात कही। रेलवे ने पंजाब में मालगाड़ियों के परिचालन से इनकार कर दिया है। रेलवे का कहना है कि वह मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों दोनों का परिचालन करेगी, या किसी का परिचालन नहीं करेगी। अरोड़ा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से राज्य में मालगाड़ियों का परिचालन तत्काल शुरू करने की अपील की है।