Paper leak Case: CM गहलोत का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामलों में होगी उम्रकैद, अध्यादेश लाएगी सरकार
Rajasthan Paper Leak Case: राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमला करता रहा है। ऐसे में अब सरकार पेपर लीक (paper leak) करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में आ गई है। इसको लेकर सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। पेपर लीक वालों पर सरकार उम्रकैद की सजा के लिए कानून लाने जा रही है।
राज्य सरकार (state government) अब मानसून सत्र (monsoon session) में इसपर सख्त कानून लाने वाली है। इसकी जानकारी खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को और सख्त किया जाएगा। इसको देखते हुए राज्य सरकार अब इस कानून में संशोधन कर इसकी सजा को उम्रकैद में तब्दील करने वाली है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस वर्ष विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। ताकि आगे से कोई भी यह जुर्म ना कर सके।
सीएम गहलोत जालोर में महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान में पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए पेपर लीक माफियाओं को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अपराधी कान खोलकर सुन लें, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो ये उनके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं यह नहीं चाहता की किसी का भी परिवार दुखी हो। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में पहले ही ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस मामले को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोतिय और सदस्य बाबूलाल कटारा को नोटिस भेजकर जांच के लिए बुलाया गया था। इसके साथ ही इस मामले में बाबूलाल कटारा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा चुका है।
उम्रकैद के लिए बिल लाएगी सरकार
वहीं, इसकी जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि DOP, RPSC, RSSB एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है।
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