राजस्थान सरकार ने दी एफपीओ के लिए राज्य व जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन व उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति तथा जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन को मंजूरी दी है। बता दें कि देश के कई राज्यों में टिड्डी दल के हमले से कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। इन टिडि्डयों के हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई हुई थी। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति के गठन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023- 24 तक देशभर में 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य है।

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन को मंजूरी दी हैं। इससे तय लक्ष्य के अनुरूप राज्य तके अधिक से अधिक कृषक उत्पादक संगठन गठित करने तथा इन संगठनों के माध्यम से किसानों को आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा होगा। इसके तहत राज्य स्तरीय परामर्श समिति कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव अथवा शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। नाबार्ड के महाप्रबंधक इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार जिला स्तरीय निगरानी समिति जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व उनके विस्तार के लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। उन्होंने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियाों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।