UP : चुनाव से पहले योगी सरकार ने जनता को दी बड़ी सौगात, 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (State Level Planning Approval Committee) ने गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के प्रावधान के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत 1882 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार इन योजनाओं में 33 जिलों के 1,262 गांवों में 39 लाख की आबादी शामिल होगी।
बैठक में समिति द्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है। स्वीकृति के अनुसार राज्य के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जाने हैं। अब तक 2.64 करोड़ में से 34 लाख (12.9 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी पहुंचाया जा रहा है। साल 2021-22 में राज्य सरकार की योजना 78 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की है।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान पर विचार के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) का गठन किया गया है। एसएलएसएससी (SLSSC) जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगा है। साल 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश को 2400 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। 2019-20 में केंद्र सरकार ने ये रुपये आवंटित किए थे। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,206 करोड़ रुपये, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 2,571 करोड़ कर दिया गया है।
केन्द्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2021-22 के आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में 97 हजार से अधिक गांवों में 2.64 करोड़ ग्रामीण घरों में से 34 लाख घरों में नल का पानी आता है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के दौरान, केवल 5.16 लाख घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जाती थी।
कोविड-19 (Covid-19) महामारी और लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बाधाओं का सामना करने के बावजूद, पिछले 26 महीनों में 28.85 लाख घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 5 जिलों को 'हर घर जल' पहुंचना है। जेजेएम कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने राज्य सरकार से इस वर्ष राज्य में 78 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया है।