यूपी का बजट भी होगा पेपरलेस, इस तरह चल रही हैं तैयारियां...

यूपी का बजट भी होगा पेपरलेस, इस तरह चल रही हैं तैयारियां...
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केंद्र की ओर से पेश आम बजट 2021 देश का पहला पेपरलेस बजट रहा है। इसी तर्ज पर योगी सरकार भी यूपी बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार का दावा है कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के विकास कार्यों में भी और तेजी आएगी।

केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए पहले पेपरलेस आम बजट के बाद उत्तर प्रदेश का बजट भी डिजिटली पेश किया जाएगा। मंगलवार को लखनऊ मे अपने सरकारी आवास पर ई-कैबिनेट प्रशिक्षण बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह संकेत दिए। ई-कैबिनट व्यवस्था लागू होने से मंत्रिपरिषद की तमाम कार्यवाही भी पेपरलेस हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसी के तहत मंत्रिपरिषद की तमाम कार्यवाही भी पेपरलेस करने की तैयारी है। मंगलवार को अपने आवास पर ई-कैबिनेट प्रशिक्षण बैठक में हिस्सा लेने के बाद योगी ने ट्वीट कर संकेत दिए कि इस बार का यूपी का बजट भी पेपरलेस रहने वाला है।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' से प्रेरित उत्तर प्रदेश की 'ई-कैबिनेट' व्यवस्था द्वारा कार्यों को संपादित करने में सुगमता व तेजी आएगी। केंद्रीय बजट की तरह राज्य के बजट को भी पेपरलेस करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।'

उन्होंने कहा, ' ई-कैबिनेट' व्यवस्था लागू किए जाने से 'ई-गवर्नेंस' व 'ई-ऑफिस' व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। कार्य में गति, पारदर्शिता तथा समयबद्धता बढ़ेगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद एवं विधान मण्डल सदस्यों के व्यापक रूप से तकनीक से जुड़ने से 'नए भारत का 'नया उत्तर प्रदेश' बनता हुआ दिखाई देगा।'

इससे पूर्व ई-कैबिनेट की प्रशिक्षण बैठक में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों में और भी अधिक तेजी आएगी। उन्होंने विधानमंडल सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश मंत्रिपरिषद की अगली बैठक ई-कैबिनेट की तर्ज पर होगी। ऐसे में सभी इसके लिए गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

इस तरह होगा ई-कैबिनेट का काम

ई-कैबिनेट के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठकों से जुड़े तमाम प्रस्ताव, सुझाव और अन्य कमेंट ऑनलाइन होंगे। ई-कैबिनेट लागू होने से मंत्री संबंधित पोर्टल पर लॉगिन कर कैबिनेट से जुड़े दस्तावेज भेज सकेंगे। पोर्टल पर कैबिनेट की पुरानी कार्यवाहियों का भी तमाम ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा।

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