सीएम योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को किया मंजूर, उच्च शिक्षा और कृषि से जुड़े प्रस्ताव भी पास

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) ने ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को मंजूर कर लिया है। इस पॉलिसी के तहत 15 जून से 30 जून तक प्रदेश में कर्मचारियों का स्‍थानांतरण संभव हो गया है। इस दौरान डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्रियों को रोडमैप के अनुसार तय समय पर कार्य पूरा करने का भी आह्वान किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी के साथ ही कृषि, उच्च शिक्षा अवस्‍थापना समेत डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक पर सबसे ज्यादा नजर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर थी। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही उन कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं, जो कि स्थानांतरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे कर्मचारी अर्जी लगाने की कतार में भी आवेदन करने लग गए हैं।

2020 से लगी थी रोक

यूपी में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। एक जिले में तीन वर्ष और एक मंडल में 7 साल पूरे करने वाले समूह 'क' और 'ख' के स्थानांतरण होता था। इस नीति के तहत हर साल करीब 20% कर्मचारियों का तबादला होता है। हर साल कम से कम 2 लाख कर्मचारियों का रूटीन में तबादला होता है। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 12 मई 2020 पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद कोविड महामारी के चलते भी ट्रांसफर नहीं हो पाए। अब ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी के बाद मनपसंद जगह पोस्टिंग चाहने वाले कर्मचारी खुश हैं।

कानून व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश

इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को रोडमैप के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर भी बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने यूपी में चल रही विकास योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता के पास पहुंचना चाहिए। इसमें जो भी लापरवाही बरते, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।