Constitution Day : मायावती ने केंद्र पर साधा निशान, कहा- सरकार को संविधान दिवस मनाने का नैतिक अधिकार नहीं, आरक्षण लागू करने की रखी मांग
संविधान दिवस (Constitution Day) के मौके पर बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेगी।
मीडिया से बात करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, 'आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र और सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें कि क्या ये सरकारें पूरी निष्ठा के साथ भारतीय संविधान का पालन कर रही हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि ये सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने संविधान दिवस पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।
उन्होंने आरोप लगाया, "केंद्र और राज्य सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को इस मौके पर लोगों से माफी मांगनी चाहिए और उनकी कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए।" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (SC, ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकारों की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "शिक्षा और सरकारी नौकरियों और अन्य आवश्यक सुविधाओं में आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका पूरा लाभ इन्हीं में है।"
इन वर्गों के लोगों को यह नहीं मिल रहा है, जिससे इन वर्गों और हमारी पार्टी के लोग चिंतित और दुखी हैं. उन्होंने कहा बसपा की सलाह है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। वही मायावती (Mayawati) ने राज्य में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party ) से दलितों को आगाह करते हुए कहा कि 'इन वर्गों के लोगों को विशेष रूप से सपा जैसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिये। जिनके पास एससी-एसटी (SC, ST) आरक्षण से संबंधित विधेयक संसद में फाड़ा गया था और तब यह नहीं था। यहां तक कि साजिश के तहत पारित होने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का विकास और उत्थान नहीं कर सकती हैं।