यूपी में तीन दिन के लिए शुरू होगा मानसून सत्र, 65 साल से अधिक उम्र के विधायकों को सदन में नो एंट्री

कोरोना महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश मे विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो तीन दिन चलने वाली है। हालांकि यह मानसून सत्र हर साल की तरह इस साल बिल्कुल अलग ढंग से चलेगी।
इस मानसून सत्र में 65 साल से अधिक उम्र के विधायकों को सदन में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन विधायकों को वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। वहीं, 65 साल से कम उम्र के विधायकों को मास्क और ग्लब्स के साथ सदन में एंट्री दी जाएगी।
इसके अलावा इस बार के सत्र को विशेष नियम के तहत चलाया जाएगा। विधानसभा की लॉबी और गलियारे मे लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, विधानसभा कैंटीन में एक बार में एक साथ 10 लोग बैठ सकेंगे।
जबकि वेल में विरोध कराते समय झुंड में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी।विधानसभा सत्र के शुरू होने के पहले दिन, यूपी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री, स्वर्गीय कमल रानी वरुण, चेतन चौहान के साथ-साथ दो विधायक पारसनाथ यादव और वीरेंद्र सिंह सिरोही को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
इस सत्र के दौरान लगभग 16 विधेयकों पर मिल सकता है मंजूरी
1. उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020
2. उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2020
3. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2020
4. उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020
5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
6. उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
7. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 2020
8. कारागार अधिनियम 1894 में (संशोधन) विधेयक 2020
9. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020
10. उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता, और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2020
11. उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट (संशोधन) विधेयक 2020
12. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2020
13. उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020
14. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 2020
15. उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2020
16. कारागार उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2020
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