UP Budget 2022: यूपी में छह लाख करोड़ का बजट पेश, योगी बोले- सभी वर्गों को मिलेगा लाभ, अखिलेश ने निराशाजनक बजट बताया

UP Budget 2022-23 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने विधानसभा में राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। गोरखपुर (Gorakhpur) और वाराणसी (Varanasi) में मेट्रो (Metro) की सौगात मिली है, वहीं वृद्धावस्था पेंशन योजना (Pension Scheme) के तहत अब 1000 रुपये मिलेंगे। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम योगी यूपी बजट (UP Budget 2022-23) पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उधर, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद पत्रकारवार्ता में कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया है जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह इस सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ घटा है। यह बजट नहीं है, यह बंटवारा है। इस सरकार ने अपने पांच साल में जो घोषणापत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हम 2022 में है और छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि उसका क्या हुआ?

सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़ का प्रावधान

इस बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, जो अब बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके करीब 56 लाख लाभांवित हैं। इस योजना के लिए 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में करीब 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गई। लगभग 10,000 पद सृजित किए गए हैं, जो आगामी कई साल में भरे जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयों को स्थापित कराया गया। इसके 4187 लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत साल 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है।

यूपी में महंगाई दर घटी, रोजगार बढ़ा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित है। चार लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।

उन्होंने बताया कि यूपी की बेरोजगारी दर घटकर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले पांच साल में 9.25 लाख से ज्यादा युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करके 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरियां दिलाई गई।

महिलाओं पर भी फोकस

यूपी सरकार ने बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा पर भी फोकस किया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आह्वान में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गई।

विकास परियोजनाओं पर बड़ा खर्च होगा

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ के साथ ही ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय के लिए 65 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य बढ़ाया

यूपी के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता कराने के लिए लक्ष्य बढ़ाया गया है। वर्ष 2021-22 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। अब वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य तय किया गया है।

शिशु मृत्यु दर में कमी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड में अनाथ बच्चों के लिए 4 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रयासों से मृत्यु शिशु दर में भी कमी आई है। दस्तक कार्यक्रम यूपी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार ने पिछले पांच साल में प्रति वर्ष एक लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु को रोका है।