UP cabinet ने उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को दी मंजूरी, जल पर्यटन पर की घोषणा

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 (UP Education Service Selection Commission Bill 2023) को स्वीकृति दे दी। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय (Yogendra Upadhyay) ने बताया कि अभी तक प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन बोर्ड और आयोग होते थे। लेकिन, अब इसकी जगह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। राज्य सरकार द्वारा इस आयोग में 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे।

इसके अलावा जल पर्यटन को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषणा की है। इस संबंध में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Tourism Minister Jaiveer Singh) ने कहा, “यूपी कैबिनेट ने जल पर्यटन और खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दी, जो 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों और तालाबों पर लागू होगी। राज्य के अधिकार क्षेत्रों के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि खंडों पर किया जाएगा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पहाड़ियों के खूबसूरत परिदृश्य, वन क्षेत्र, बहती नदियां, लुभावने झरने, बांध, जलाशयों और झीलों में जल आधारित पर्यटन और वॉटर स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम राज्य में इसकी नीति लेकर आए हैं, जिसे मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है।"

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जल आधारित पर्यटन और खेलों के लिए होगा लाइसेंस जारी

इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में संभागीय स्तर पर साहसिक खेल इकाइयों की एक नोडल एजेंसी बनाएगी। यह अधिसूचित भूमि क्षेत्रों और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए संभावित अध्ययन करेगी। साथ ही यह प्रत्येक भूमि क्षेत्र और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और खेलों के लिए लाइसेंस भी जारी करेगा।