PFI Banned: सीएम योगी ने पीएफआई पर प्रतिबंध का किया स्वागत, केंद्र की तारीफ में कही यह बात

केंद्र सरकार (Central Government) ने आतंकी और देश व‍िरोधी गत‍िव‍िध‍ियों के चलते पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को गैरकानूनी संस्था घोषित कर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) और ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट में लिखा, 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह 'नया भारत' है, यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं।'

दोनों डिप्टी सीएम ने भी फैसले का किया स्वागत

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीएफआई पर बैन के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करता हूं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर्याय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था पीएफआई, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला है यह फैसला!' वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा, 'पीएफआई की असामाजिक गैरकानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। विभिन्न जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उन्हें देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, उसकी पूरे देश ने सराहना की है।'

मोहसिन रजा ने कही यह बात

भाजपा नेता विधान परिषद सदस्य और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध को जायज ठहराया है। उन्होंने सबसे पहले पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मोहसिन रजा ने 2020 में सीएए एनआरसी के दौरान यह मांग उठाई थी कि पीएफआई सिमी का परिवर्तित रूप है। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब केंद्र के फैसले पर मोहसिन रजा ने कहा कि अब देश विरोधी संगठनों की कमर टूट जाएगी।

यूपी से अब तक 57 संद‍िग्‍ध ह‍िरासत में

उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों ने यूपी के विभिन्न जिलों में छापामारी की थी। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि 26 जिलों में हुई छापेमारी में 57 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।