UP EV Policy 2022: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी लाखों रुपये की छूट, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन होगा Free

UP EV Policy 2022: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी लाखों रुपये की छूट, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन होगा Free
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योगी कैबिनेट की बैठक में आज नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी मिल चुकी है। नीति के लागू होने से अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा। आगे जानें यूपी सरकार की नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 के बारे में विस्तार से...

UP Electric Vehicle Policy 2022: दिवाली से ठीक पहले योगी सरकार (Yogi government) ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। योगी कैबिनेट (Yogi cabinet) की बैठक में आज नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 (Electronic Vehicle Policy-2022) को मंजूरी मिल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इलेक्ट्रिक वाहक (electric vehicles) खरीदने वाले ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलेगी। कई गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। सब्सिडी के साथ ही रजिस्ट्रेशन (registration) और रोड टैक्स (road tax) शुल्क पर भी छूट मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के लागू होने से यूपी के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी करने पर 15 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी। नीति के तहत, शुरुआती 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले खरीदी गई 50000 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन 12000 रुपये की छूट के साथ मिलेंगे। सबसे बड़ा ऑफर इलेक्ट्रिक कार पर मिल रहा है। 25000 पहली इलेक्ट्रिक कार के खरीदारों को 1 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। साथ ही नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। यह ऑफर शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होगा।

रोड और रजिस्ट्रेशन भी होगा मुफ्त

योगी सरकार की इस नीति के मुताबिक, पहले 3 साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में 3D प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यानी की नीति के तहत तीन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट दी जाएगी, दूसरा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण किया जाएगा और तीसरा चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं को शुरु करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी। यूपी सरकार ने नीति के तहत 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

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