यूपी सरकार 100 दिन में गांवों में बनाएगी एक लाख आवास, जून में आएगा योगी सरकार 2.0 का पहला बजट

यूपी सरकार 100 दिन में गांवों में बनाएगी एक लाख आवास, जून में आएगा योगी सरकार 2.0 का पहला बजट
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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। उधर, योगी सरकार 2.0 का पहला बजट जून माह में आ सकता है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की ओर से 100 दिन के भीतर गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Rural) के तहत एक लाख आवास बनाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana) के तहत गांवों में 8200 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। उधर, योगी सरकार 2.0 (Yogi Government 2.0) का पहला बजट (UP Budget 2022) जून माह में आ सकता है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए साल 2022-23 के लिए स्वीकृत लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 50 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा और 80 हजार स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

जून में आएगा पहला बजट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार 2.0 का पहला बजट जून माह में आ जाएगा। 2022-23 का यूपी बजट करीब 6.5 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सर्वाधिक फोकस रहेगा। साथ ही प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की योजनाओं को भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा।

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर बैठक कर चुके हैं। इसमें सीएम योगी ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि राजस्व वसूली को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने प्रत्येक विभाग के लिए 100 दिन का एजेंडा तय करने को कहा है, जिसमें उन्होंने राजस्व बेहतर बनाने की दिशा में भी अहम निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। सीएम योगी प्रयासरत हैं कि यूपी को देश की अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पर लाया जाए। इसी कड़ी में सभी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देशित किया है। उनका मानना है कि यूपी इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है।

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