यूपी में फ्लैट खरीदने वालों को 25 फीसदी तक मिलेगी छूट, जानिये इसके लिए क्या है शर्त

यूपी में फ्लैट खरीदने वालों को 25 फीसदी तक मिलेगी छूट, जानिये इसके लिए क्या है शर्त
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उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से यह फ्लैट पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर आवंटित किए जाएंगे। यही नहीं, जिन बहुमंजिला परियोजनाओं में पांच फीसद फ्लैट बाकी बचेंगे, उन्हें भी सार्वजनिक नीलामी की बजाय पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर आवंटित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में फ्लैट खरीदने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़ाने के लिए फ्लैट खरीदने वालों को 25 फीसद तक छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। यह छूट केवल उन्हीं को मिलेगी, जो समूह में फ्लैट खरीदेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी आवासीय योजनाओं में 25 से 50 फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव देने वाले समूह को दाम में 15 फीसद की छूट देने और 50 से 100 फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव देने वाले समूह को 25 फीसद तक छूट देने का फैसला किया है। खास बात है कि इसके लिए किसी तरह का ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा, बल्कि 'पहले आओ-पहले पाओ' की तर्ज पर फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। परिषद की बहुमंजिला परियोजनाओं में पांच फीसद फ्लैट बाकी बचे हैं, उन्हें भी सार्वजनिक नीलामी की बजाय 'पहले आओ-पहले पाओ' की तर्ज पर आवंटित कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में इसके अलावा भी कई अहम फैसले हुए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। बजट में परिषद की 4470 करोड़ रुपये आय और 3413 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। पिछले साल की तुलना में राजस्व व्यय में 169 करोड़ रुपये की कमी प्रस्तावित की गई है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि अयोध्या में 1190 एकड़ क्षेत्रफल पर टाउनशिप (अयोध्या गृह स्थान एवं बाजार योजना) विकसित करने की खातिर परिषद ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सिद्धार्थ विहार योजना से सटी प्रताप विहार लिगेंसी साइट से सॉलिड वेस्ट का बायो रेमेडिएशन पद्धति से निस्तारण करने के लिए गाजियाबाद नगर निगम को पांच करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

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