रेलवे का 882 करोड़ की बिजली का बिल बकाया, ऊर्जा मंत्री ने दिए वसूली के लिए कार्रवाई के निर्देश
भोपाल। मध्यप्रदेश का बिजली महकमा रेलवे से अपनी बकाया रकम वसूलने के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा। मप्र की तीनों वितरण कंपनियों की ओर से मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी याचिका दायर कर सकती है। बिजली कंपनियों को भारतीय रेल से करीब 882 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। क्रास सब्सिडी और अतिरिक्त सरचार्ज की यह रकम काफी लंबे समय से विवादों में फंसी है।
ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने विभाग के अधिकारियों को बकाया की वसूली के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे 7 बड़े उपभोक्ताओं से 188 करोड़ की वसूली के लिए भी कानूनी कार्रवाई का निर्देश ऊर्जा मंत्री ने दिया है। इन उपभोक्ताओं ने वसूली पर अदालत से स्थगनादेश ले रखा है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए अदालतों में आवेदन लगाए जाएं। मंत्री की फटकार के बाद विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।