कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक कल, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
भोपाल। राज्य सरकार 31 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में मप्र भूमि आवंटन नियम संशोधन को मंजूरी दिलाने जा रही है। इसके तहत बड़े उद्योगों को जमीन आवंटन में रियायत दी जाएगी। पिछली कैबिनेट में भी इसे मंजूर कराया जाना था, किंतु वित्त विभाग से देर से अनुमोदन मिलने की वजह से यह मंजूर नहीं हो पाया था। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी।
मप्र कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार सुबह 11 बजे से मंत्रालय में होगी। इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मप्र भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। इसमें भूमि आवंटन और भवन निर्माण के नियम आसान किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार निवेशक की ओर से आवंटित जमीन पर यदि 10 साल का लीज रेंट एकमुश्त जमा किया जाता है, तो इस जमीन का उपयोग 20 साल तक किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर उद्योगपति अपने उपयोग के लिए भवन का निर्माण कार्य कर सकेंगे। कुल आवंटित जमीन के तीन प्रतिशत या अधिकतम 5 एकड़ जमीन पर यह निर्माण हो सकेगा। उद्योगों को आवंटित की जाने वाली जमीन पर बिल्डिंग निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी दिन निवेश संवर्धन के लिए गठित कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। इसमें आधा दर्जन से अधिक उद्योगों को रियायत देने को मंजूरी दी जाएगी।
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