सीएम के आदेश के बाद भी नहीं जारी हुआ वेतन, वित्त विभाग ने हायर एजुकेशन को बताया जिम्मेदार
भोपाल। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने एक बार फिर वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। संगठन के प्रांताध्यक्ष कैलाश त्यागी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के नाम पत्र लिखा है। त्यागी ने पत्र में लिखा कि विगत कई माह से शिक्षकों को उनका वेतन समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई कॉलेजों में विगत दो माह से वेतन का आहरण नहीं हो सका है। इस माह में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी दीपावली के पूर्व वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। इतना ही नहीं आज दिनांक तक प्रदेश के अनेकों कॉलेजों में वेतन के विभिन्न मदों में पर्याप्त बजट आवंटित न होने से वेतन आहरण संभव नहीं हो पा रहा है।
वित्त विभाग के अधिकारियों से जब संघ द्वारा संपर्क किया गया तो उन्होंने अवगत कराया कि इस विलंब के लिए उच्च शिक्षा विभाग स्वयं उत्तरदायी है। सातवें यूजीसी वेतनमान के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि शिक्षकों को एरियर की राशि का एक मुश्त भुगतान उनके जीपीएफ खाते में वित्तीय वर्ष 2018- 19 में कर दिया जाए, लेकिन इसका भी क्रियान्वयन नहीं हो सका। प्राध्यापकों की एजीपी दस हजार रुपए का प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है, जिस कारण छटवे वेतनमान के साथ-साथ सांतवे वेतनमान में भी यह विसंगति यथावत बनी हुई है।
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