उत्तराखंड कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी सरकार, मिलेंगी ये सुविधाएं

दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए ऐलान कर दिया है। तीरथ सिंह रावत की सरकार ने बुधवार को 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट ने सीएम वात्सल्य योजना के तहत कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है।

उत्तराखंड कैबिनेट ने पास किए 14 प्रस्ताव

1. सीएम वात्सल्य योजना पास

2. शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को बढ़ाया

3. पर्यटन व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी

4. कार्यदाई संस्था का गठन

5. साहुकारी अधिनियम में संशोधन

6. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी

7. केदारनाथ मास्टर प्लान में जीएमवीएन हटाकर नए भवन को मंजूरी

8. बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य को मंजूरी

9. उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन

10. होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख रुपये माफ किए

11. ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने को दी मंजूरी

12. न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन में बदलने की मंजूरी

13. जिलाधिकारी को शेड ध्वस्तीकरण के अधिकार

14. अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता

उत्तराखंड सरकार ने कहा कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 21 साल तक 3 हजार प्रति माह, फ्री राशन, शिक्षा के अलावा सभी तरह की व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना की घोषणा की थी। कोविड 19 के कारण माता-पिता, जीवित माता या पिता को खोने वाले, कानूनी अभिभावकदोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए उठाया गया था। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारों ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए योजनाओं की घोषणा की है।