असम को छोड़कर पूरे देश में होगा जनगणना सर्वे, एक अप्रैल 2020 से होगी शुरुआत
देश में जनगणना के लिए सर्वे वर्ष 2020 में शुरू होगा। ये जनगणना घर-घर जाकर की जाएगी। असम को छोड़कर सभी राज्यों में जनगणना का काम होगा। असम में जनगणना रजिस्टर को अपडेट करने का काम पहले से ही शुरू हो चुका है। जानकारी अनुसार जनगणना की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इस सर्वे में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर आबादी, आर्थिक स्तर, धर्म के बारे में आंकड़े जुटाएंगे।
एक अप्रैल 2020 से शुरू होगी प्रक्रिया
जनगणना की प्रक्रिया तीन चरणों से होकर गुजरेगी। पहले चरण एक अप्रैल 2020 लेकर से 30 सितंबर के बीच चलेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर घर-घर जाकर आंकडे जुटाएंगे। दूसरा चरण 2021 में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच पूरा किया जाएगा। तीसरें चरण में 1 मार्च से 5 मार्च के बीच संशोधन की प्रक्रिया का काम पूरा किया जाएगा। 2011 में पहली बार एनपीआर तैयार किया गया था। इसे 2016 में सरकार ने जारी किया था। इतिहास में पहली बार जनगणना के आंकड़े एक मोबाइल एप के जरिए जुटाए जाएंगे। ये एप एंड्रायड फोन में उपलब्ध होंगी। इस बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। जनगणना के काम में इस बार 33 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे। इस बार आबादी के साथ लोगों के सामाजिक आर्थिक डाटा भी एकत्रित किए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जनगणना की जाएगी। यहां पर रिवीजन राउंड 1 से 5 अक्टूबर के बीच होगा।
1872 में पहली बार हुई थी जनगणना
अंग्रेजों ने 1872 में देश में पहली जनगणना करवाई थी। देश में अब तक 15 बार जनगणना की जा चुकी है। आखिरी बार 2011 में सर्वे हुआ था। जिसमें 2200 करोड खर्च हुए थे। जनगणना का कार्य हर 10 साल के अंतराल पर किया जाता है। जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 और इसके तहत बनाए गए। जनगणना नियम 1990 (संशोधित अधिनियम 1993) के तहत किया जाने वाला सबसे बड़ा शासकीय कार्य है। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा समयबद्ध रूप से किया जाने वाला प्रशासनिक कार्य है। जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के राजपत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है।
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