MCD Bill: दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का विधेयक लोकसभा में पेश, जानें क्यों हुआ ऐसा
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक (Municipal Corporation of Delhi (Amendment) Bill) को आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने लोकसभा में पेश किया। जिसमें सरकार ने दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव रखा था। इस बिल को सदन में पेश करते वक्त कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। हाल ही में चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनावों की तारीख को भी टाल दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीन नगर निगमों को एकीकृत करने वाले संशोधन विधेयक को पेश कर दिया। जिसे बीते मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विधेयक पेश होने के दौरान कांग्रेस, बीएसपी, आरएसपी ने विरोध किया और सरकार के इस फैसले को गलत बताया।
सूत्रों के अनुसार, ये बिल एमसीडी में सीटों की संख्या को 250 वार्डों तक सीमित कर सकता है और साथ ही नया परिसीमन किया जाएगा। ऐसे में तब तक दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी नहीं होंगेछ। ऐसे में नए निगम के गठन तक बिल एमसीडी के कामकाज की अनदेखी न हो, उसके लिए एक विशेष अधिकारी" की नियुक्ति की जा सकती है।
जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं का कहना है कि इस एकीकरण से पार्टी को अपनी छवि बदलने और सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि एकीकृत नगर निगम एक पूर्ण निकाय होगा और वित्तीय संसाधनों का समान कर रही एमसीडी को राहत मिलेगी। जिससे तीनों नगर निगमों के कामकाज और सेवाओं से संबंधित लेन देन में कमी आएगी। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के दौरान दिल्ली में एमडीसी को तीन भागों में बांट दिया था।