कृषि मंत्री कैलाश चौधरी बोले- देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, विपक्ष पर लगाया ये आरोप
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बुधवार को कहा है कि देश का किसान आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। नए कृषि क़ानूनों से देश के किसानों को आत्मनिर्भरता मिलेगी और देश आत्मनिर्भर होगा। स्वामीनाथन आयोग में जो सिफारिशें दी गई थी वे सब सिफारिशें इस कानून में शामिल हैं।
देश भर के किसान फार्म बिलों (कृषि कानूनों) का समर्थन कर रहे हैं। ये बिल किसान समर्थक हैं, जो उन्हें अपनी इच्छा से किसी भी कीमत पर किसी को भी अपनी उपज बेचने की आजादी देते हैं। यदि विरोध करने वाले किसान कुछ संशोधन चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए तैयार है।
वाम और विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन में बिना अधिकार के प्रवेश किया है। वे किसानों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि विपक्षी दल बच्चों को झूठी कहानी सुना रहे हैं कि समझौता जमीन के लिए है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समझौता जमीन के लिए नहीं फसल के लिए है।
इसके अलाव केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि किसानों के साथ सरकार लगातार बोल रही है। हम 6 दौर की वार्ता करेंगे, 'हां या नहीं' किसी भी आंदोलन का अंत नहीं है। सरकार लिखित में देने को तैयार है कि हम MSP पर खरीदना जारी रखेंगे। किसान उपज के साथ-साथ एपीएमसी बाजारों के अंदर भी बेच सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों को तत्काल हटाने के लिए अधिकारियों को आदेश देने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने के लिए शाहीन बाग मामले का उल्लेख किया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। वहीं, सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र की मोदी सरकार, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी।