संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई से शुरू होगा सेशन

संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई से शुरू होगा सेशन
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जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र इस बार हंगामेदार होने की उम्मीद है। क्योंकि विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि, कथित कोविड -19 कुप्रबंधन, कोरोना वैक्सीन की कमी समेत कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में है।

संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। लेकिन, इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सर्वदलीय बैठकें सत्र के शुरू होने से पहले बुलाई जाती हैं।

हंगामेदार हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र

जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र इस बार हंगामेदार होने की उम्मीद है। क्योंकि विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि, कथित कोविड -19 कुप्रबंधन, कोरोना वैक्सीन की कमी समेत कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार संसद भवन में कोरोना को देखते हुए खास इंतज़ाम किए गए है। जिन सांसदों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें RT-PCR टेस्ट के बाद ही संसद के सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर मीटिंग की थी। मीटिंग में जेपी नड्डा और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रह्लाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आज बीजेपी संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक भी होने की उम्मीद है।

सरकार ने 17 नये विधेयकों को सूचीबद्ध किया

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र कि मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। इन 17 नए विधेयकों में से 3 विधेयक अध्यायदेशों के स्थान पर लाए जाने हैं।सरकार की तरफ से 30 जून को एक अध्यादेश लाया गया था जो आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन या हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है।

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