अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा : आप प्रतिबंध के लिए कितने दिन और चाहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने के बाद की स्थिति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध जारी रखने का इरादा कब तक रखती है।
Supreme Court asks Government how long it intends to continue with the restriction in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. pic.twitter.com/6jc3Fw36HO
— ANI (@ANI) October 24, 2019
जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सरकार से पूछा कि कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप कितने दिनों के लिए प्रतिबंध चाहते हैं? अब पहले ही दो महीने महीने हो चुके हैं, आपको इस पर स्पष्ट आना होगा और आपको अन्य तरीकों का पता लगाना होगा। इस पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।
"How many days you want restrictions? It's already 2 months now. You have to come clear on this and you have to find out other methods," a 3 judge bench headed by Justice NV Ramana asks the Government and posts the matter for hearing on November 5. https://t.co/5Bm9u27EpJ
— ANI (@ANI) October 24, 2019
शीर्ष कोर्ट ने सरकार से आगे पूछा कि आप प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन आपको अपने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी। क्या आपने की? जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए राज्यपाल का जवाब है कि 90% प्रतिबंध जारी है और इसकी दैनिक समीक्षा की जा रही है। इंटरनेट प्रतिंबध के बाद आखिरकार लोगों के पास संचार का कोई तरीका होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर में लोगों द्वारा न्यायपालिका की पहुंच पर अतिरिक्त रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका को 5 नवंबर तक के लिए रद्द कर लिया है। अनुराधा ने याचिका में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पत्रकारों पर प्रतिबंध को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट आगामी पांच नवंबर में को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने अपने परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों से मिलने देने की बात कही है।
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