Budget 2023: शिक्षा बजट 2.64 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी, स्वास्थ्य बजट 2.2 फीसदी से घटाकर 1.98 फीसदी किया, केजरीवाल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मीडिल क्लास को बड़ी राहत देने का काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सात लाख रुपए से कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स से राहत दी जा रही है, अब उन लोगों को टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वहीं, संसद में बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। इस कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने शिक्षा बजट को लेकर सवाल उठाया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले साल देश का शिक्षा बजट 2.64 था, जिसे घटाकर 2.5 कर दिया गया है। वहीं, पिछले वर्ष देश का स्वास्थ्य बजट 2.2 था, जो घटाकर 1.98 कर दिया गया है।
सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि "यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है।" शिक्षा बजट को बढ़ाने के बजाय घटाया जा रहा है। देखने वाली बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए तो 50 प्रतिशत से ज्यादा समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जबकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था एक विकसित देश की पहचान होती है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया, कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत ने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली। इसके साथ ही भारत इतना सक्षम देश हो गया, कि अन्य देशों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करने लगा है।
दिल्ली के साथ बजट में हुआ अन्याय
सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इस बजट में महंगाई से राहत दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बजट से महंगाई घटने के बजाय और अधिक बढ़ेगी। बेरोजगारी पर भी कोई बजट नहीं बनाया गया है। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई। सीएम ने सरकार पर दिल्लीवासियों के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स भरा था। उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिए गए हैं। यह दिल्ली वासियों के साथ घोर अन्याय करना है।
इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं। उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 1, 2023
बेरोज़गारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं।
शिक्षा बजट घटाकर 2.64 % से 2.5 % करना दुर्भाग्यपूर्ण
स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2 % से 1.98 % करना हानिकारक
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