असदुद्दीन ओवैसी ने CAB को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना, कहा- यह अवसरवाद की राजनीति
लोकसभा में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन किया। जिस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस अवसरवाद की राजनीति बताया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह 'भांगड़ा की राजनीति' है। वे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में 'धर्मनिरपेक्ष' लिखते हैं, यह विधेयक धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यह अवसरवाद की राजनीति है।
Asaduddin Owaisi on Shiv Sena supported #CitizenshipAmendmentBill2019 in Lok Sabha: This is 'Bhangra politics'. They write 'secular', in common minimum programme, this bill is against secularism and Article 14. It is politics of opportunism. pic.twitter.com/3H2V95etB0
— ANI (@ANI) December 10, 2019
देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन
बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को लकेर कड़ा विरोध हो रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया-कर्नाटक ने बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चेन्नई में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है।
Karnataka: Social Democratic Party of India-Karnataka holds protest against #CitizenshipAmendmentBill2019, in Bengaluru. pic.twitter.com/G94ah8a8jh
— ANI (@ANI) December 10, 2019
Tamil Nadu: Social Democratic Party of India holds protest in Chennai against #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/2aBanMQs2w
— ANI (@ANI) December 10, 2019
नागरिकता बिल पर चीजें साफ होने पर करेंगे समर्थन
शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती हम आगे इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। यह एक भ्रम है कि केवल बीजेपी को देश की परवाह है। हमने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सुझाव दिया है। हम चाहते हैं कि इसे राज्य सभा में गंभीरता से लिया जाए। ये शरणार्थी कहां रहेंगे? किस राज्य में रहेंगे? यह सब स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब तक नागरिकता बिल पर चीजें साफ नहीं हो जातीं तब हम सपोर्ट नहीं करेंगे।
लोकसभा में बिल पास हुआ
बता दें कि सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस विधेयक के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े। जिसके बाद इस बिल को लोकसभा से मंजूरी दे दी गई। अब यह बिल राज्यसभा में पास होना है।
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