Budget 2019 : बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर बजट बढ़ाई जाए- बाल कल्याण संगठन
संसद में 5 जुलाई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आगामी बजट से बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों ने मांग की है कि बाल कल्याण के लिए बजट की सीमा में बढ़ोतरी की जाए। इन NGO ने मोदी सरकार से मांग की है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बजट में बढ़ोतरी करे, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके।
बच्चों के लिए काम कर रहे संगठन चाइल्ड राइट एंड यू (Child Right And You) ने कहा है कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही इस दिशा में निवेश करके सुधार किया जा सकता है। क्राई के मुताबिक बच्चों की शिक्षा के तहत तीन स्कूल शिक्षा योजना के लिए आवंटित धन में 26 फीसदी का अंतर है।
बता दें कि ये योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान और माध्ममिक शिक्षा अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। बजट 2018-19 में इन योजनाओं के लिए 34 हजार करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था, जो जरूरत से कम थी। वहीं एक अन्य बाल अधिकारों का संगठन सेव द चिल्ड्रेन ने सरकार को शहरी बच्चों की हालात पर ध्यान देने जरूरत बताया है। संगठन ने कहा है कि शहरों में बाल मजदूरी, कुपोषण, अशिक्षा गरीब परिवारों में व्याप्त है जहां ध्यान देकर हालत सुधारा जा सकता है।
सेव द चिल्ड्रेन ने कहा है कि शहरों में ज्यादातर कूड़ा बिनने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे और सेक्स वर्कर्स के बच्चे शामिल हैं जिनके लिए काम करना जरूरी है। एनजीओ ने कहा है कि स्मार्ट सिटी तभी बन पाएगा जब शहर के सभी बच्चों को स्मार्ट बनाया जाएगा।
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