Budget 2019 : आम बजट 2019 में रेलवे के लिए हो सकती हैं ये घोषणाएं, बुलेट ट्रेन पर होगी सभी की निगाहें

Budget 2019 Expectations Rail Budget 2019-20 (रेल बजट 2019-20) 5 जुलाई को संसद में आम बजट 2019 (Budget 2019) पेश होगा। सरकार बजट के जरिए वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year 2019-20) में देश की विकास व सुधार की दिशा तय करेगी। इस दौरान सभी क्षेत्रों के साथ रेलवे (Indian Railway) में भी विकास व सुधार के लिए रोडमैप (Road Map) तैयार किया जाएगा, लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं कि साल 2019-20 में रेलवे का किराया (Railway Journey Charge) क्या होगा? रेलवे इस बार क्या नया (New In Indian Railway) करने जा रही है? रेलवे के कर्मचारियों (Budget for Railway Employees) को क्या फायदा होगा? आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) चलेगी या नहीं? ऐसी ही तमाम सवाल हैं जो लोगों के जेहन में घूम रही होंगी, कि कल रेलवे को लेकर क्या घोषणाएं हो सकती हैं। बजट (Aam Budget 2019) कल यानी 5 जुलाई को पेश होगा, इससे पहले हम आपके सामने कुछ मुद्दे लेकर आएं हैं जिन पर सरकार अहम फैसले ले सकती है।

रेलवे का फाइनेंसियल हेल्थ हो सकता है खराब

रेलवे के फाइनेंसियल हेल्थ (Railway Financial Health) से मतलब है कि रेलवे एक रूपए कमाने में कितना पैसा व्यय करती है। इसे रेलवे की भाषा में ऑपरेटिंग रेशियो (Operative Ratio) भी कहा जाता है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 के बजट (Budget 2019-20) में रेलवे का फाइनेंसियल हेल्थ 95.5 से 96 तक आ सकता है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Mionister Piyush Goel) ने आगामी वित्त वर्ष (Financial Year 2019-20) के लिए अंतरिम बजट- 2019 (Interim Budget 2019) में 95 फीसदी का लक्ष्य तय किया था लेकिन कमाई नहीं बढ़ी, ऊपर से आर्थिक बोझ भी बढ़ गया। जिसके कारण रेलवे की कमाई बिगड़ सकती है। हालांकि इसके बाद भी सरकार 95 फीसदी का लक्ष्य रखेगी। यानी 100 रूपए की कमाई पर 95 रूपए खर्च करेगी।

रेलवे सुरक्षा पर होगा इतना खर्च

रेलवे सुरक्षा फंड (Railway Security Fund) के लिए हो सकता है कि सरकार ज्यादा ध्यान दे क्योंकि पिछले वर्षों रेलवे में अपराध के मामले बढ़े हैं जिसके तहत सरकार सुरक्षा पर पैसा खर्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के आधार बताया जा रहा है कि करीब 5 हजार करोड़ रूपए का आवंटन रेलवे सुरक्षा फंड (Railway Security Fund) के लिए कर सकती है। इन पैसों से रेलवे में बेहतर सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकता है।

बुलेट ट्रेन पर हो सकता है ऐलान

आगामी बजट 2019 (Union Budget 2019-20) में पीएम मोदी (PM Modi) की ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन (Bullet Train) पर घोषणाएं हो सकती हैं। रेलमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goel) ने बजट पेश होने से कुछ दिन पहले ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर जमीन अधिग्रहण की अर्जी दी थी, इसके साथ ही उन्होंने इस योजना में सहयोग करने की मांग की थी। इसके साथ ही रेलवे कई हाईस्पीड ट्रेनों (High Speed Trains) को चलाने की घोषणा कर सकती है। वहीं स्टेशन डेवलपमेंट की दिशा में काम करना भी अहम है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कार्यवाही के दौरान कहा था कि हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जापान से ट्रेन 24 बुलेट ट्रेन खरीद सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वे वंदे भारत (Vande Bharat Express) जैसी ही 16 नई ट्रेनों का संचालन करवा सकें।

बेहतर रेल यात्रा का अनुभव देने की कोशिश

मोदी सरकार-1 (Modi Sarkar-1) आने के बाद से ही भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने रेलवे में कई उपलब्धियां हासिल की है। मोदी सरकार-2 (Modi Sarkar-2) से भी लोगों की यही अपेक्षा रहेगी कि अन्य रेलवे में भी बेहतर सुविधाएं हों, जैसा कि कुछ चुनिंदा ट्रेनों में हैं। इस पर सरकार की नजर होगी, यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए रेलवे अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर सकता है। इसके लिए लिफ्ट, एलईडी लाइट, साफ-सफाई, स्टेशन आदि मुद्दों के लिए अहम घोषणाएं कर सकती हैं।

रेलवे की खास पहल होगी शुरू

मोदी सरकार की पहल गैस सब्सिडी की तरह ही रेलवे के यात्रियों को टिकट पर दी जाने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील करने जा रहा है। रेलवे ने इस अपील का नाम 'Give It Up'रखा है जिसका प्रचार टीवी, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। मालूम हो कि भारतीय रेल हर वर्ष करीब 50 हजार करोड़ रूपए का टिकट बेच देती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य बढ़ा सकती है।

नई रेलवे लाइन बिछाने का लक्ष्य

साल 2019-20 में करीब 5600 किमी की रेलवे लाइन बनाने वाली है। इसमें ज्यादातर नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पुरानी लाइनों की मरम्मत व रेलवे लाइनों का दोहरीकरण भी शामिल है। सरकार ट्रेन-19 चलाने जा रही है जिसमें स्लीपर कोच होंगे। इस पर सभी का खास नजर होगा।

रेलवे फाटकों पर खर्च

बीते वर्षों की दुर्घटनाओं को देखते हुए मानवरहित रेलवे फाटक पर सरकार खर्च कर सकती है। रेल फाटकों के निर्माण के लिए सरकार आगामी बजट में 50 हजार करोड़ रूपए का आवंटन कर सकती है। रेलवे इसके लिए ओवर ब्रिज व अंडर ब्रिज बना सकती है। इसके साथ ही सरकार निजी निवेश को बढ़ावा दे सकती है। वहीं नई ट्रेन चनाने का कोई ऐलान नहीं होगा।

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