Budget 2019 In Hindi : बजट हिन्दी में पढ़ें और PDF Download करें

Budget 2019 In Hindi PDF (बजट 2019 हिन्दी में) बजट 2019 पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ओर पुरानी परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह फोल्डर में बजट लेकर आईं तो दूसरी ओर बजट में गरीब वर्ग को कई तोहफे भी दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिकांश कंपनियों को निम्न 25 प्रतिशत कर के दायरे में ला दिया है। यह सीतारमण का पहला बजट है। बजट में सस्ते मकानों के लिए बैंक कर्ज पर अब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के ब्याज पर कर कटौती की छूट देने की घोषणा की गई है।

बजट 2019 की मुख्य बातें Budget 2019 Highlights

अभी आवास ऋण के दो लाख रुपए तक के ब्याज पर आयकर छूट दी जाती है। बजट में पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैंक ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर कर की छूट मिलेगी। स्टार्ट अप को बढ़ावा देते हुये उनके लिये नियमों को सरल बनाया गया है।

विभिन्न प्रकार की जांच- पड़ताल से निजात देने की घोषणा बजट में की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुये सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का नकदी संकट दूर करने के उपायों की घोषणा की है। बजट में कहा गया है कि सरकारी बैंक एनबीएफसी कंपनियों के एक लाख करोड़ रुपये के ऋण खरीद सकते हैं और बैंकों को इसके लिए एकबारगी अल्प अवधि की 'क्रेडिट गारंटी' दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी उपलब्धता बढ़ाने के वास्ते चालू वित्त वर्ष के दौरान उनमें 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का निजीकरण कर संसाधन जुटाने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कर बोझ कम करने की उद्योग जगत की मांग पर गौर करते हुए 400 करोड़ रुपये सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से 99.3 प्रतिशत कंपनियां कम कर के दायरे में आ जायेंगी।

अब तक 250 करोड़ कारोबार करने वाली कंपनियां पर ही 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा था। आम वेतनभोगी तबके को आयकर के मामले में कोई नई राहत नहीं दी गई है। हालांकि, अंतरिम बजट में की गई घोषणा को दोहराते हुये सीतारमण ने पांच लाख रुपये सालाना की करयोग्य आय वालों को कर छूट जारी रखी है। कर स्लैब में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की और उस संबंध में अपने भाषण में कुछ नहीं कहा।

उन्होंने 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने के लिये 31 मार्च, 2020 तक लिए गए आवास ऋण पर ब्याज में डेढ़ लाख रुपए की अतिरिक्त कर छूट देने की भी घोषणा की। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुये उनकी खरीद के कर्ज पर ब्याज में डेढ लाख रुपये तक की कर कटौती का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने संसाधन जुटाने के ध्येय से दो करोड़ रुपए और उससे अधिक कमाई करने वालों पर अधिभार बढ़ाने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपए तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य आय पर क्रमश: तीन प्रतिशत और सात प्रतिशत तक अधिभार बढ़ जायेगा। अब तक 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत की दर से और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लागू है।

नई घोषणा में दो से पांच करोड़ और पांच करोड़ रुपये से अधिक पर अधिभार बढ़ाया गया है। बढ़े अधिभार से इस आय वर्ग के करदाताओं की प्रभावी कर दर तीन से सात प्रतिशत तक बढ जायेगी। सीतारमण ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क और उपकर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम नीचे बने हुये हैं। इससे उन्हें इन उत्पादों पर कर समीक्षा का मौका मिला है।

सोने में बढ़ा आयात शुल्क

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम से भी उन्हें राजस्व संसाधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाइल्स, आटो कलपुर्जों, कुछ सिंथेटिक रबड़, डिजिटल और वीडियो रिकार्डर, सीसीटीवी कैमरा, विनायल फ्लोरिंग और काजू गिरी आदि पर सीमा शुल्क की मूल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

लंबी सिगरेट पर बड़ा झटका

कुछ सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 65 मिलीमीटर से अधिक लंबी सिगरेट पर पांच रुपए प्रति एक हजार इकाई उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इसी प्रकार चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और अन्य तंबाकू पर 0.5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया है।

बैंक से एक करोड़ से अधिक निकासी पर टैक्स

वित्त मंत्री ने बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने कर रिटर्न दाखिल करने के लिएपैन नहीं होने पर आधार कार्ड के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव किया है।

विदेश निवेश पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिये सरकार विमानन, मीडिया, एनिमेशन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को अधिक उदार बनाने को लेकर विचार विमर्श करेगी। बजट में इसके साथ ही बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में स्थानीय स्तर पर माल खरीदने के नियमों में और राहत दी जायेगी। वित्त मंत्री ने कर अनुपालन बेहतर करने और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में सरलता के लिये भी उपायों की घोषणा की है।

ई-भुगतान पर शुल्क नहीं

अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये सालाना कारोबार करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भीम, यूपीआई, आधार पे, नेफ्ट, आरटीजीएस से ही भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा लेनदेन करते हुये उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहकों और व्यापारियों से बैंक किसी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी नहीं वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और बैंक इस पर आने वाली पूरी लागत को खुद वहन करेंगे। प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि इसे सौदे के निपटान और विकल्प के तहत होने वाले सौदे के मूल्य के अंतर पर तक ही सीमित रखा जाएगा।

ऐसा वादा भी सरकार का

वित्त मंत्री ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र पर अगले पांच साल के दौरान सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले अंतरिम बजट में 90 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा के तहत सीतारमण ने कहा कि आवास वित्त कंपनियों का नियमन राष्ट्रीय आवास बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाएगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक पूंजी उपलब्ध कराने के लिये 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

ये हुआ महंगा

* पेट्रोल और डीजल

* सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू

* सोना और चांदी

* पूरी तरह आयातित कार

* स्प्लिट एयर-कंडिशनर

* लाउडस्पीकर

* डिजिटल विडियो रिकॉर्डर

* आयातित किताबें

* सीसीटीवी कैमरा

* काजू

* आयातित प्लास्टिक

* साबुन निर्माण का कच्चा माल

* विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स

* ऑप्टिकल फाइबर

* सिरेमिक टाइल्स और वॉल टाइल्स

* आयातित स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स

* आयातित ऑटो पार्ट्स

* न्यूजप्रिंट और अखबारों व पत्रिकाओं के कागज

* संगमरमर

* फर्निचर माउंटिंग

ये चीजें सस्ती हुईं

* इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे

* कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल चार्जर

* सेट टॉप बॉक्स

* रक्षा उपकरणों का आयात

आयकर पर ऐसा फैसला

* 45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

* देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

* कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2फीसदी का टीडीएस लगेगा।

* इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

* जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

* सालाना 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25फीसदी है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3फीसदी कंपनियां 25फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7फीसदी कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।

* 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3 फीसदी और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7फीसदी किया जाएगा।

2022 तक सभी को घर

* 2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा।

* जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।

* 2022 तक हर घर में टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन।

* 5 साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।

* गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

किसानों की आय दोगुनी

* 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।

* जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।

* दलहन उत्पादन में निर्भर हुआ देश, अब तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य।

* एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा, 75 हजार स्किल्ड एग्री आंत्रप्रेन्योर तैयार किए जाएंगे।

* कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल लाया जाएगा।

59 मिनट में दुकानदारों को लोन

* पीएम कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन

* दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा

* हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।

* मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100फीसदी एफडीआई की इजाजत।

* रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।

* स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।

* लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2फीसदी छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।

* शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25फीसदी से बढ़ाकर 35फीसदी करने का प्रस्ताव।

* पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।

* स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी प्रोग्राम शुरू होगा, जो दूरदर्शन के चैनलों पर दिखाया जाएगा।

महिलाओं को खास महत्व

* नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।

* जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

* सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा।

* एससी-एसटी महिलाओं के लिए व्यापार में मदद करने के लिए 15वें वित्तीय आयोग के तहत अलग से स्कीम आएगी।

शिक्षा और खेल

* स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

* शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।

* नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।

* खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड गठन होगा।

पीएम मोदी बोले- ड्रीम बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश के लिए ड्रीम बजट है। यह यह लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। इससे उद्यम-उद्यमियों को मजबूती मिलेगी। इसमें गांव-गरीब का ख्याल रखा गया है। यह बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) और स्पेस (उपग्रह) का फायदा लोगों को मिल पाएगा। मोदी ने कहा, यह बजट नौजवानों के लिए नई संभावना के द्वार खोलेगा। यह बजट आपके सपनों का, संकल्पों का नया भारत बनाने का बजट है। मैं कल काशी में इस बारे में विस्तार से बोलने वाला हूं।

कांग्रेस ने कहा, कुछ भी नया नहीं

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। पुराने वादों को दोहराया गया है। वे न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट नई बॉटल में पुरानी वाइन की तरह है। कुछ भी नया नहीं है। रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। इसमें नई पहल नहीं दिखती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। अब वह पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए ज्यादा चुकाएगा।

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