Budget 2023: बजट या BJP के लिए 2024 में सत्ता का रास्ता! जानें बजट के वो खास ऐलान
Budget 2023-24: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज एक फरवरी को देश का आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार ने करीब 45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अमृत काल का पहला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का यह पहला बजट है।
मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट बताया जा रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कवायद की गई है। दरअसल, किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति-पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे-बड़े व्यापारी, बड़े-छोटे उद्योगपति ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोटबैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से मोदी सरकार सत्ता में हेड ट्रिक मारने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार ने अपने इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। बता दें कि इसी साल देश के नौ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगले साल ही आम चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल के विधानसभा चुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। ऐसे माना जा रहा है कि यह बजट चुनावी बजट है, जो बीजेपी के वोट बैंकों के लिए तोहफे से भरा हुआ है।
जानें बजट के खास ऐलान
टैक्स छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट देते हुए 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने जेल में बंद गरीब कैदी जो पैसों की तंगी के चलते अपनी बेल नहीं करवा पाते, उनका खर्च उठाने का ऐलान किया है।
पीएम आवास योजना
सबके पास अपना घर हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया। इसके लिए सरकार ने बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मुफ्त राशन
सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एलान किया है। वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
गांव और किसान को लाभ
भारत सरकार ने किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण देने का लक्ष्य रखा है, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। किसानों को खेती की योजना, बीमा, कर्ज और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।