Budget Speech Live Updates : 2022 तक हर गरीब को घर, खुले में शौच से देश को मुक्त करने का लक्ष्य

Union Budget 2019- 20 : लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जानता पार्टी (BJP) आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट(Aam Budget 2019) पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) संसद में इस समय बजट (General Budget) पेश कर रही हैं। इस पूर्ण बजट से देश के हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदे हैं।

Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Speech Live Updates :

चुने गये केंद्रीय लोक उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश प्राथमिक आधार पर जारी रहेगा, एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। 2019-20 के लिये 1,0,5000 (एक लाख 5,000 रुपये) का लक्ष्य: वित्त मंत्री

प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक के कर्ज के लिये पात्र

रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिये इस साल व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

पिछले पांच साल में प्रत्यक्ष कर प्राप्ति 78 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2013- 14 में प्रत्यक्ष करों से 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018- 19 में 11.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा। प्रत्यक्ष कर में हर साल दहाई अंक में वृद्धि हासिल की गई

अगले पांच साल में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा, संरचना और विकास वित्त संस्थानों से कोष के प्रवाह के बारे में सुझाव देने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा

विदेशों में भारत की मौजूदगी का विस्तार करने और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के इरादे से चालू वित्त वर्ष में चार नये दूतावास खोले जाएंगे

विदेशों में भारत की मौजूदगी का विस्तार करने और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के इरादे से चालू वित्त वर्ष में चार नये दूतावास खोले जाएंगे

45 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए की गई, पहले 2 लाख रुपए थी

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी

जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा

सालाना 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा

अभी सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% है

वित्त मंत्री ने कहा- अब 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी, सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर रहेंगी

बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा

देश पर सार्वजनिक ऋण का बोझ उसकी जीडीपी के मुकाबले करीब पांच प्रतिशत पर दुनिया में सबसे कम हैः वित्त मंत्री

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा: वित्त मंत्री

देश में शोध के लिये वित्त पोषण, समन्वय और प्रोत्साहन देने के लिये 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड' बनाने का प्रस्ताव

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायेगी सरकार। इससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी। बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों से बैंकों की ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गईः वित्त मंत्री

विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आकर्षित करने के लिये 'भारत में पढ़ो' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वैश्विक स्तर के संस्थान के लिये 400 करोड़ रुपये का प्रावधान, यह पिछली सरकार के संशोधित अनुमान का तीन गुना अधिकः वित्त मंत्री

देश को दो अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। इस दिन राजघाट के गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र की शुरुआत की जायेगीः वित्त मंत्री

वित्त वर्ष 2019-20 में 'स्फूर्ति' के तहत 100 नये संकुल बनाये जाएंगे, इससे 50,000 दस्तकार आर्थिक मूल्य श्रृंखला में जुड़ सकेंगे: वित्त मंत्री।

देश में सालाना वैश्विक निवेशक बैठक आयोजित किया जाएगा, वैश्विक कंपनियों के चीजों को अनुकूल तथा देश में निवेश को सुगम बनाने को लेकर एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष) का उपयोग 'एंकर' के रूप में किया जाएगा: वित्त मंत्री

देश के तीन उच्च शिक्षण संस्थानों की गिनती दुनिया के 200 प्रमुख संस्थानों में होने लगी है। देश में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये आकर्षित किया जायेगा

पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।

स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा, स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।

भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।

देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये 'न्यू स्पेस इंडिया लि.' (एनएसआईएल) के नाम से नया सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो के लाभ का पूरा उपयोग करना है

अगले पांच साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।

गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।

जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।

खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा

जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी

सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा

हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को एनएचबी की बजाय रिजर्व बैंक रेग्युलेट करेगा

मीडिया, एविएशन, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के रास्ते खोलने के प्रस्ताव पर विचार, सिंगल ब्रैंड रिटेल में लोकल सोर्सिंग के नियम आसान किए जाएंगे

जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा, खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है और इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा

2022 तक बिजली और एलपीजी हर घर तक पहुंचाई जाएगी, जल शक्ति मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 2024 तक हर घर को जल मिले

सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गय। इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गयाः वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का सृजन सुनिश्चित हो सके: वित्त मंत्री।

ट्रजेरी बिलों के सुचारू तरीके से हस्तांतरण के लिये आरबीआई और सेबी के तहत आने वाली डिपोजिटरी इकाइयों की प्रणालियों का परिचालनीय जुड़ाव जरूरी है, हम आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श कर इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाएंगे: वित्त मंत्री।

वित्त वर्ष 2019-20 में ' ऋण गारंटी वृद्धि निगम ' का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा: वित्त मंत्री।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी: वित्त मंत्री।

देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना: वित्त मंत्री।

सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी। बीमा मध्यस्थ (इंटरमीडियेटरी) क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी

दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 2018- 19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है। सरकार भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये आकर्षक स्थान बनाने के प्रयास जारी रखेगी

रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया जाएगा: वित्त मंत्री।

डेढ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी

भारत माला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं और परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं: वित्त मंत्री

देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है: वित्त मंत्री

सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगीः वित्त मंत्री

भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी: वित्त मंत्री

खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ: वित्त मंत्री।

हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी: वित्त मंत्री।

हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी: वित्त मंत्री

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री

हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिकः निर्मला सीतारमण

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App