CAA पर मचे बवाल के बीच गुजरात सरकार लागू करेगी नागरिकता संशोधन कानून, बताई ये वजह

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ देशभर में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात सरकार सीएए कानून को राज्य में लागू करने का मन बना लिया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी सीएए को अपने राज्य में लागू करने के लिए दृढ़ हैं। इसको लेकर गुजरात विधानसभा में 10 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। जिसमें इस कानून को पास कर राज्य में लागू कर दिया जाएग। गांधीनगर में अपने आवास पर कहा कि कोई भी राज्य सीएए की अनदेखी नहीं कर सकता। क्योंकि यह संघ सूची के तहत एक विषय है। आंदोलन अफवाहों और गलत सूचनाओं को इस कानून को खत्म करने के लिए फैलाया जा रहा है। ये कानून देश को लंबे समय तक लाभान्वित करेगा।

विभिन्न राज्यों मुख्यमंत्रियों द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है और गुजरात में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। बंगाल और केरल की सरकार इस कानून को लागू नहीं करेंगी। तो वहीं राजस्थान में इस कानून को लेकर चर्चा हो रही है।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर केरल के पिनारयी विजयन तक सभी सीएए का विरोध कर रहे हैं। वे इसे अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। सबसे पहले यह संघ सूची में एक विषय है और कोई भी राज्य कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। जो केवल राज्य या समवर्ती सूची में किसी विषय के लिए संभव है। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित होने के बाद ही एक अधिनियम बन गया।

धारा 370 का हनन रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद कैब का पारित होना। ये सब बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक हुआ। इससे विपक्ष घबरा गया है और वह अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। केंद्र ने सीएए पर फैसला किया है कि हम इसे गुजरात में कैसे करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। हमने राज्य में सीएए के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। इसको लेकर मुस्लिम समाज से बातचीत भी कर रहे हैं।