CAA Protest: नुकसान की भरपाई ना करने पर आरोपियों की संपत्ति होगी नीलाम, सरकार ने तय की डेडलाइन
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने आरोपियों को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय तय किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ प्रशासन ने आरोपियों की पहचान कर 150 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई करने का ऐलान किया था।
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ विरोध प्रदर्शन
बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ राज्यभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन को वीडियो फुजेट के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर उन्हें संपत्ति जब्त नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
संपत्ति को अटैच करके नीलाम किया जाएगा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लखनऊ में करीब 150 नोटिस जारी किए गए थे। आरोपियों को समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। यदि समिति आरोपियों के पक्ष से संतुष्ट नहीं होती है, तो मुआवजा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर आरोपी नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं है तो उसकी संपत्ति को अटैच करके नीलाम किया जाएगा।