पेगासस जासूसी कांड पर पैनल गठित करने को तैयार केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Snooping Row) पर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। सीजेआई एनवी रमन्ना (CJI N V Ramana) की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ केंद्र सरकार पर सख्त नजर आई और सीजेआई ने पूछा कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है।

दो से तीन दिनों के अंदर आदेश हो सकता है पारित

पेगासस मामले पर कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले को लेकर एफिडेविट नहीं दाखिल किया जाएगा। ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक पैनल गठित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलिल सुनने के बाद इस मामले को सुरक्षित रख लिया है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सीजेआई केंद्र पर हुए सख्त

सीजेआई एनवी रमन्ना ने केंद्र से कहा है कि कोर्ट ने इस मामले में सरकार का रूख जानने के लिए एफिडेविट दायर करने का मौका दिया। अगर सरकार ऐसे मामले पर कुछ नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों की बातों को सुनेगा और आदेश जारी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है।