ट्विटर के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल आजादी से एक दिन पहले चलाएंगे अभियान, मोदी के सामने रखेंगे ये मांग

ट्विटर के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल आजादी से एक दिन पहले चलाएंगे अभियान, मोदी के सामने रखेंगे ये मांग
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ट्विटर के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल आजादी से ठीक एक दिन पहले अभियान की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सिविल अधिकारी पीएम मोदी के सामने अपनी मांग को रखेंगे।

जहां पूरा देश 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वहीं, आजादी से ठीक एक दिन पहले देश की सेवा में जुटे केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सिविल अधिकारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सिविल अधिकारी ट्विटर के जरिए अपनी मांगों को पीएम मोदी के सामने रखेंगे। इस अभियान की शुरुआत 14 लाख से अधिक सुरक्षाबलों के द्वारा किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के आजाद हुए 73 साल बीतने वाले है।

लेकिन अब तक सुरक्षाबल अपनी मांग को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस मांग को लेकर शुरू करेंगे अपना अभियान

इसके चलते कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन 14 अगस्त को पुरानी पेंशन बहाल करने और एसएससी जीडी-2018 के 60 हजार उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र को जल्द से जल्द जारी कराने के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू करने वाले हैं।

इस अभियान को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि 14 अगस्त को 12 लाख केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी) अपनी मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान शुरू करेंगे।

इसका कारण है कि पुरानी पेंशन की अब तक बहाली नहीं की गई है। इसके अलावा 2018 में चयनित हुए उम्मीदवार का ज्वाइनिंग लेटर अब तक जारी नहीं की गई है। इसके चलते देश के करीब 60 हजार उम्मीदवार दो साल से ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में बैठे हैं।

महासचिव ने आगे कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी सेना के इन मांगों पर घोषणा कर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सेवा में लगे नौजवानों को तोहफा प्रदान करें।

14 अगस्त को मनाएगा अधिकार दिवस

दूसरी ओर इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन ने सुनिश्चित पेंशन, स्कीम/कांट्रैक्ट/आउट्सोर्स/संविदा कर्मचारीयों को रेगुलर करने, देश मे एक जैसे वेतन के लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, बिजली, टेलीफोन और रेलवे समेत अन्य मांगों को लेकर अभियान चलाएंगे।

इस मांग के साथ इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन 14 अगस्त को अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा।

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