Ayodhya Verdict : CJI रंजन गोगोई ने मुख्य सचिव और डीजीपी से की मुलाकात, अयोध्या पर फैसले से पहले सुरक्षा की समीक्षा की
अयोध्या विवाद में फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। सीजेआई रंजन गोगोई ने चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीजेआई ने अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियां की समीक्षा की है।
बैठक में चीफ जस्टिस ने पूछा कि अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अन्य संवेदनशील इलाकों में मौजूदा स्थिति क्या है। क्या धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया गया है या नहीं लिया गया है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सुरक्षा व्यवस्था पर समन्वय कर रहे हैं या नहीं।
Uttar Pradesh Chief Secretary Anup Chandra Pandey reaches Supreme Court along with other senior officials. They will meet Chief Justice of India, Ranjan Gogoi today ahead of Ayodhya verdict. https://t.co/6WWZokpAIl pic.twitter.com/IyJY1Rzn0O
— ANI (@ANI) November 8, 2019
सीएम योगी ने भी दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने का आदेश दिया है। अयोध्या को मे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में हर हाल में शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी पूरी तरह सतर्क रहने और शरारती तत्वों एवं माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
बता दें कि गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। बैठक में यूपी डीजीपी, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी।
6 हजार लोगों को चिन्हित किया गया
रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य पुलिस ने बरेली जोन में उन छह हजार से अधिक लोगों को चिन्हित किया है जो फैसले के बाद उपद्रव कर सकते हैं। ऐसे शरारती तत्वों को रेड कार्ड जारी किया गया है। कई अस्थाई जेलें भी बनाने का कार्य जारी है।
बरेली जोन के शहर शाहजहापुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर में चार हजार से अधिक ऐसे लोग चिन्हित किये गए हैं, ये वो लोग है जो बबाल करवा सकते हैं. इसके अलावा 90 ऐसे स्थान चिन्हित किये गए है जो संवेदनशील हैं।
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