आयरन ओर पैलेट निर्यात मामले में मोदी सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी

आयरन ओर पैलेट निर्यात मामले में मोदी सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी
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कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर मोदी सरकार के बड़े घोटाले की जानकारी दी है। पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2014 में आयरन ओर पैलेट निर्यात मामले में बड़ा घोटाला किया है।

कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर मोदी सरकार के बड़े घोटाले की जानकारी दी है। पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2014 में आयरन ओर पैलेट निर्यात मामले में बड़ा घोटाला किया है।

पवन खेड़ा ने कही ये बात

पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में आयरन ओर के निर्यात के लिए सिर्फ NMTC को अनुमति थी। लेकिन इसके बाद नियमों में कई बदलाव किए गए। इसमें सबसे पहले 64 प्रतिशत एफई का नियम बदला। इसके बाद आयरन ओर पैलेट के निर्यात के लिए KIOCL को चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में निर्यात के लिए अनुमति दे दी गई।

इसके बाद मोदी सरकार ने एक नई घोषणा की। इसके अंतर्गत आइरन ओर के निर्यात में 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क जारी रहने की बात की गई। लेकिन साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि ये शुल्क आइरन ओर पैलेट पर लागू नहीं की जाएगी।

उस वक्त आइरन ओर पैलेट के निर्यात के लिए केवल KIOCL को अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद कई निजी कंपनियां आईं जिसने बिना किसी रोक-टोक के अवैध रूप से आइरन ओर पैलेट का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से निजी कंपनियों ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये का अवैध निर्यात किया। पवन खेड़ा ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने देश की खनिज संपत्ति लुटाई। साथ ही 12 हजार करोड़ के निर्यात शुल्क की भी चोरी की गई।

ये पांच सवाल अहम

इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पांच सवाल भी पूछे।

1. निजी कंपनियों को निर्यात की अनुमति क्यों दी गई?

2. किन कंपनियों ने अवैध रूप से निर्यात किया? उनका नाम देश की जनता को बताया जाए।

3. केंद्र सरकार की बड़ी-बड़ी एजेंसियां इस मामले में क्यों चुप रही?

4. किसी मंत्री या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकरी दे केंद्र सरकार?

5. इस लूट की जिम्मेदारी मोदी सरकार खुद लेगी या किसी और पर इसका आरोप लगाएगी?


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