अडानी मामले को लेकर Congress ने बीजेपी को घेरा, कहा- एनर्जी चार्जेज के नाम पर करोड़ों रुपया...

अडानी मामले को लेकर Congress ने बीजेपी को घेरा, कहा- एनर्जी चार्जेज के नाम पर करोड़ों रुपया...
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Congress Attacked On BJP Over Adani Case: अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल (Shakti Singh Gohil) ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने 5 साल तक कोई कागजात नहीं सौंपे और गुजरात सरकार (Government of Gujarat) एनर्जी चार्जेज के नाम पर उनकी कंपनी को करोड़ों रुपया देती रही। जानें, क्या है पूरा मामला...

Congress Attacked On BJP Over Adani Case: अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार एनर्जी चार्जेज के नाम पर गौतम अडानी (Gautam Adani) की कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचा रही है।

बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ एक पीपीए (Power Purchase Agreement) साइन किया था। इसमें एक शर्त रखी गई थी कि इंडोनेशिया से जो भी कोयला आएगा, उसके तय मूल्य के आधार पर एनर्जी चार्जेज अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड (Adani Power Mundra Limited) को दिए जाएंगे। साथ ही पीपीए में लिखा गया कि गौतम अडानी (Gautam Adani) जो भी कोयला खरीदेंगे, उसकी कॉम्पटिटिव बिड और बिल के कागजात सरकार को देंगे, जिनकी तुलना सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य तय करने वाले सर्किट से करेगी। लेकिन अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने 5 साल तक कोई कागजात नहीं सौंपे और सरकार एनर्जी चार्जेज के नाम पर उनकी कंपनी को करोड़ों रुपया देती रही।

मार्च में इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में हुई थी बहस

गौरतलब है कि इससे पहले भी गुजरात सरकार (Gujarat Government) की कंपनी और अडाणी पावर (Adani Power) के बीच बिजली खरीद के मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने बुधवार को विधानसभा में जमकर बहस की थी। कांग्रेस विधायकों ने सदन में सरकार विरोधी नारे लगाए और सत्तारूढ़ दल पर निजी बिजली कंपनी का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेश गोहिल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री कानू देसाई (Minister Kanu Desai) ने कहा था कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (Gujarat Energy Development Corporation Limited) ने 2007 में अडाणी पावर के साथ 2.89 रुपये और 2.35 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

बिजली संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास

सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस विधायक परेश धनानी ने कहा कि सरकारी खजाने को निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदने में खर्च किया जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री मुकेश पटेल (Minister Mukesh Patel) ने कहा था कि गुजरात द्वारा संचालित बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।

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