सहकारिता मंत्रालय का महिलाओं को तोहफा, देशभर में खुलेंगे 2 हजार जन औषधि केंद्र

सहकारिता मंत्रालय का महिलाओं को तोहफा, देशभर में खुलेंगे 2 हजार जन औषधि केंद्र
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केंद्र सरकार (Central Government) के सहकारिता मंत्रालय ने देशभर में 2 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PCS) को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) ने मंगलवार शाम को यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार (Central Government) ने देशभर में दो हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PCS) को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) के साथ आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की पहचान की जाएगी। इस साल अगस्त तक 1,000 और दिसंबर तक 1,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे।

महिला शक्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाया मजबूत: अमित शाह

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के नौ साल' के युग की शुरुआत की है, जिस पर दुनिया आश्चर्यचकित है। केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों को 27 करोड़ रुपये का मुद्रा ऋण वितरिक रिकॉर्ड बनाया है। महिला शक्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को मजबूत बनाया है। गृहमंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं ने अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप और रक्षा से लेकर घरेलू मामलों तक जीवन के सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। 'नारी शक्ति' योजना को लागू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए महिलाओं को 27.7 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था।

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80 फीसदी महिलाएं स्टार्टअप इंडिया की लाभार्थी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) के तहत मुद्रा ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। उधारकर्ता इनमें से किसी भी संस्थान से संपर्क कर सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 54 फीसदी महिलाओं को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रमाणित किया गया था और 80 फीसदी महिलाएं स्टास्टार्टअप इंडिया की लाभार्थी हैं। इसके अलावा 47 फीसदी स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

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