Delhi Pollution: ऑड ईवन पर केजरीवाल सरकार ने Supreme Court में दाखिल किया हलफनामा, कहा- स्कीम सही
Odd Even Scheme In Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच केजरीवाल सरकार ने राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए 13 नवंबर से ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने इसके गुण-दोष पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक अध्ययन से पता चला है कि ऑड-ईवन योजना के दौरान वाहन किलोमीटर यात्रा (VKT) में लगभग 6 फीसदी की गिरावट आई है, जो 37.80 लाख वाहन-किमी प्रतिदिन थी।
दिल्ली सरकार ने दायर किया हलफनामा
अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि शहर में ऑड-ईवन योजना के दौरान गाड़ियों की आवाजाही कम होने से ईंधन की खपत भी कम होगी। साथ ही, कहा कि ऑड-ईवन योजना के दौरान औसत दैनिक ईंधन खपत में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई थी। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (BIMTS) रिपोर्ट के नतीजे मोटे तौर पर वाहनों के द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषण में कमी का काफी सकारात्मक असर दिखाते हैं। इसके अलावा, ऑड-ईवन योजना के दौरान दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम होने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑड ईवन को लेकर सरकार को लताड़ लगाई थी
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए मामले की सुनवाई करते हुए जिम्मेदार राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, सभी को इसमें भागीदार बनना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर कहा कि हम शहर में एक बार फिर से ऑड ईवन लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि प्रदूषण रोकने के लिए उनकी तरफ से उठाए जा रहे कदम नाकाफी है। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इससे पहले ऑड-ईवन फॉर्मूला से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सका या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन प्रदूषण पर लगाम लगाने का सबसे अवैज्ञानिक तरीका है।