दिल्ली में Odd Even नियम जारी, भाजपा नेता विजय गोयल ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना

दिल्ली में Odd Even नियम जारी, भाजपा नेता विजय गोयल ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना
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दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार से ऑड ईवन नियम को लागू कर दिया है। दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल से दफ्तर के लिए निकले।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार से ऑड ईवन नियम को लागू कर दिया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह निमय लागू रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो अपने परिवार और बच्चों के लिये इसका पालन करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी निमय तोड़ने वालों के चालान काट रही है।

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विजय गोयल ने कहा कि एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार ऑड-ईवन के दौरान भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाने जा रही है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायु प्रदूषण को लेकर कहा कि साफ हवा हमारा अधिकार, प्रदूषण के खिलाफ मिलकर प्रयास करना होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर से सत्येंद्र जैन की कार से कार पूल कर दफ्तर जा रहे हैं।

दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल से दफ्तर के लिए निकले।

दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पराली की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। अगले 10 दिनों के लिए ऑड ईवन योजना का पालने करें और यह हर किसी के फायदे के लिए है।

दिल्ली के आईटीओ के पास सुबह एक विषम संख्या वाली कार के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। चालान कटने के बाद युवक ने कहा कि वो नोएडा में रहता है और बीती रात किसी काम के लिए दिल्ली आया था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऑड-ईवन योजना आज से लागू हो रही है।

दिल्ली के इंडिया गेट के पास कटा पहला चालान

दिल्ली में आज से ऑड-ईवन योजना लागू हो गई है जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी

दिल्ली में आज सोमवार को सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों 500 पहुंच गया था। जो 'गंभीर' माना जाता है।

दो पहिया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है, लेकिन इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिये ये छूट नहीं है। जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं और उनके साथ 12 साल तक की उम्र के बच्चे होंगे। उन्हें भी छूट होगी। दिव्यांगजनों के वाहनों को भी सम-विषम में छूट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकालीन, प्रवर्तन सेवाओं के वाहनों समेत 29 श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों का हालांकि इससे छूट नहीं दी गई है।

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