Punjab: ED की हिरासत में पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह, इस मामले में हुई कार्रवाई

Punjab: ED की हिरासत में पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह, इस मामले में हुई कार्रवाई
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AAP MLA Jaswant Singh Gajjanmajra: ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में हिरासत में ले लिया। पढ़ें रिपोर्ट...

AAP MLA Jaswant Singh Gajjanmajra: आप के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार यानी आज आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गज्जनमाजरा को हिरासत में लिया गया क्योंकि वह मामले में पूछताछ के लिए चार समन से बच निकले थे। उन्होंने बताया कि विधायक आज शाम मोहाली के एक कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ईडी ने लिया हिरासत में

जालंधर ईडी की टीम ने गज्जनमाजरा को उस समय हिरासत में ले लिया जब वह सुबह मलेरकोटला जिले के अमरगढ़ में आप कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सितंबर 2022 में, ईडी की एक टीम ने गज्जनमाजरा के घर के अलावा अमरगढ़ में उनके परिवार द्वारा संचालित एक स्कूल और एक पशु चारा फैक्ट्री पर छापा मारा था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले साल 40.92 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संपत्तियों की तलाशी ली थी, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने कहा था कि तलाशी के दौरान 16.57 लाख की राशि, 88 विदेशी मुद्रा नोट और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। गज्जनमाजरा बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाए गए सात लोगों और कंपनियों में से एक है। आरोपियों में बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, मेसर्स तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशकों के माध्यम से मेसर्स तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लोक सेवक शामिल हैं।

बैंक से की धोखाधड़ी

लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा द्वारा मालेरकोटला के गौंसपुरा में गज्जनमाजरा की फर्म के खिलाफ शिकायत के बाद सीबीआई जांच की गई थी। बैंक की शिकायत में कहा गया है कि उसके निदेशकों के माध्यम से, फर्म ने बंधक स्टॉक को छुपाया था और गलत व बेईमान इरादे से बही ऋणों को डायवर्ट किया था ताकि इसे लेनदार बैंक को निरीक्षण के लिए और सुरक्षित लेनदार के रूप में वसूली के लिए उपलब्ध न कराया जा सके।

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