BBC की बढ़ी मुश्किलें: ED ने FEMA के तहत दर्ज किया मामला, पढ़ें क्या है पूरा Case
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ईडी के अधिकारियों की ओर से केस दर्ज किए जाने की पुष्टि की गई है। विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के आरोपों में BBC के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ED की तरफ से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीबीसी इंडिया के कुछ अधिकारियों के दस्तावेजों और उनके बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी गई है।
यह कोई पहली बार नहीं है, जब इस तरह जांच एजेंसियों ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले आयकर विभाग ने नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के परिसरों में सर्वेक्षण किया था। आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का लगातार उल्लघंन करता रहा है।
आयकर विभाग की कार्रवाई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर द्वारा 17 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक एक Documentary जारी करने के कुछ सप्ताह बाद की थी। 20 जनवरी को केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया। इसमें अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करती है। साथ ही कहा कि यह विदेशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी प्रभाव डालने की क्षमता रखती है।
इससे पहले भी विवादों से रहा है बीबीसा का नाता
साल 1970 में भी इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बीबीसी विवादों में रही थी। इस दौरान फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मैले ने 2 डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया था। इन डॉक्यूमेंट्री के प्रसारित होते ही विदेशो में भी इसका विरोध होने लगा। इस बात की जानकारी इंदिरा गांधी को हुई और उन्होंने बीबीसी का दिल्ली में दफ्तर बंद करवा दिया था। हालांकि दो साल बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया।