पर्यावरण मंत्रालय ने विकास कार्य के लिए 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमित दी
संसद में शुक्रवार को जानकारी दी गई कि पर्यावरण मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए पिछले पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने 2014 और 2019 के बीच विकास उद्देश्यों के लिए 1.09 करोड़ पेड़ों को काटने की अनुमति दी। जिनमें से 2018-19 में पेड़ों की सबसे अधिक संख्या (26.91 लाख) काट दी गई थी। सुप्रियो ने कहा कि जंगल की आग में नष्ट हुए पेड़ों का डेटा उनके मंत्रालय द्वारा नहीं रखा गया है।
DNA सुप्रियो ने आगे कहा कि विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारियों की इजाज से विभिन्न विकास उद्देश्यों के लिए पेड़ों का कटना किया जाता है। हालांकि, मंत्रालय ने जंगल में लगी आग के कारण पेड़ों की कटाई के बारे में आंकड़े नहीं रखे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 में 23.3 लाख, 2015-16 में 16.9 लाख, 2016-17 में 17.01 लाख और 2017-18 में 25.5 लाख पेड़ काटने की अनुमति दी।
सुप्रियो ने कहा, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 12 राज्यों में 87113.86 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण और 56,319 घरों को वैकल्पिक ऊर्जा उपकरण प्रदान करने के लिए पिछले चार वर्षों में 237.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत, राज्यों को पिछले चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) के दौरान 94,828 हेक्टेयर के नए क्षेत्र का ट्रीट (वनभोज) करने के लिए 328.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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