Farm Laws Repeal: तीनों कृषि कानूनों की वापसी को जल्द मंजूरी दे सकती है मोदी कैबिनेट

तीनों कृषि कानूनों को वापसी (Farm Laws Repeal) को लेकर अब मोदी कैबिनेट इसको अपनी मंजूरी दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित, मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) इस बुधवार यानी 24 नवंबर को इन तीन कानूनों को वापस लेने पर अपनी मंजूरी देगी। क्योंकि 29 नवंबर से संसद (Parliament) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) शुरू होने जा रहा है। जिसमें इस कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जैसा की पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल का एजेंडा भी यही दर्शाता है कि तीन कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को होने वाली बैठक में अनुमोदन के लिए लिया जाएगा। सरकार ने किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को कानूनी तौर पर लागू किया था। जिसे अब वापस लेने का ऐलान किया।

संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी वही प्रक्रिया है, जो नया कानून बनाने की होती है। जिस प्रकार नया कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना होता है। उसी प्रकार पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक को पारित करना होता है। दूसरे शब्दों में, नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार अब जीरो बजट वाले कृषि कानूनों पर ही काम करेगी। साथ ही किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे और साथ ही अब एमएसपी की भी मांग की जा रही है।