Farmers Protest: किसान केंद्र सरकार से 29 दिसंबर को करेंगे सशर्त बात
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाये गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 31 दिनों से जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समझौते के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिनों एक पत्र भी भेजा गया था। जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने जवाब में सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि इसके साथ सरकार के अपनी चार मांगे भी भेजी हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हमारा प्रस्ताव यह है, किसानों के प्रतिनिधियों और मोदी सरकार के बीच आगमी मीटिंग 29 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जानी चाहिए। साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की तरफ से भेजे गए पत्र के जवाब में किसान मोर्चा ने कहा है कि अफसोस है कि इस पत्र में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है।
हमने हर बातचीत में हमेशा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार इसे तोड़-मरोड़ कर ऐसे पेश किया है। मानों कि हमने इन कृषि कानूनों में संशोधन की मांग की थी। आप अपने पत्र में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात सुनना चाहती है। यदि आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले बातचीत में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं, इसके बारे में गलतबयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें।