भगोड़े मेहुल चोकसी पर भारत सरकार कर रही बड़े एक्शन की तैयारी, CBI ने किया 3 टीमों का गठन, जानें कैसे करेंगी काम
भारत से करोड़ों रुपये के फ्रॉड के मामले में विदेश की जेल में बंद कारोबारी मेहुल चोकसी के डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वहीं अब भारत सरकार डोमिनिका में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जबकि चोकसी के वकील ने दावा किया है कि जब तक मामला कोर्ट में है, तब तक चोकसी का भारत आना संभव नहीं।
सीबीआई ने किया तीन टीमों का गठन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भगोड़े मेहुल चोकसी पर बड़े सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ सीबीआई ने तीन टीमों का गठन किया है। जिसमें से दो टीमें दिल्ली और डोमिनिका में रहेगी। इसके अलावा एक टीम एडवोकेट हरीश साल्वे की मदद करेगी।
मेहुल चोकसी के वकील का बड़ा बयान
मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने जमानत यातिका रद्द होने पर कहा कि जब तक डोनिमिका में केस का मुकदमा चल रहा है। तब तक मेहुल चोकसी को भारत नीहं भेजा जा सकता है। हमें दोबारा से याचिका दायर करने की आजादी है। जमानत का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए शनिवार को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने नहीं दी मेहुल चोकसी को जमानत
न्यायाधीश वायनाटे एड्रियन-रॉबर्ट्स ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए सबमिशन के निष्कर्ष के बाद मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेहुल चोकसी ने अदालत के समक्ष कोई मजबूत जमानत की पेशकश नहीं की, जबकि उसने जमानत मांगी थी। एड्रियन-रॉबर्ट्स ने कहा ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है और यह ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि वह फरार नहीं होगा।