संसद में मोदी सरकार की दो टूक, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को आधार से नहीं जोड़ा जाएगा
लोकसभा में बुधवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार कार्ड से जोड़े जाने का मुद्दा एकबार फिर से सुनाई दिया। जिसपर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा कि आधार और सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़े जाने के संबंध में पड़ी एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया को आधार से जोड़े जाने की लंबे समय से मांग की जाती रही है, इसके पक्ष में रहने वाले लोग कहते हैं कि इससे फेक और पेड न्यूज पर लगाम लगेगी तो वहीं इसकी खिलाफत करने वाले लोग कहते हैं कि इससे दूसरे की प्राइवेसी को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सोशल मीडिया को आधार से जोड़े जाने के लिए एक याचिका दाखिल कर दी। उनका कहना था कि इससे डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
बताते चलें कि इस तरह के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने पिछले दिनों जब इस ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन आ रही है, इसमें लोगों की निजता की भी खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार और आईटी डिपार्टमेंट इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए।
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