'प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी कोटे से पढ़ने वाले बच्चों का खर्च उठाएगी सरकार'
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (एमएचआरडी) रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सर्वशिक्षा अभियान में कई नए प्रयोग किए गए हैं। जिसमें इसके अंदर अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) को भी जोड़ा गया है। जिससे जो भी निजी स्कूल हैं अब वो भी अनिवार्य रुप से 25 फीसदी (ईडब्ल्यूएस कोटा) बच्चों को दाखिला देंगे और सरकार उसका खर्च उठाएगी।
इस वक्त इसके तहत 41 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। मेरा मानना है कि यह दुनिया का एक अभिनव प्रयोग और व्यवस्था है। जो सफलता की ओर बढ़ रही है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल में भाजपा के अहमदाबाद-पश्चिम से सांसद किरिट सोलंकी के प्रश्न के जवाब में दी।
बढ़ी सकल नामांकन दर
निशंक ने सदन को यह भी बताया कि मंत्रालय ने तीन योजनाओं को जोड़कर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। समग्र शिक्षा पर बात वर्ष 2009-10 से की जाती थी। लेकिन 2018-19 में यह पूरा हो गया है।
इससे 2009-10 में सकल नामांकन दर (जीईआर) 62.90 फीसदी से बढ़कर 79.28 प्रतिशत हो गई है। इसमें भी विशेषकर बालिकाओं में यह 58.70 फीसदी से बढ़कर 80.51 फीसदी से ऊपर चली गई है। आंकड़ों के हिसाब से देखने पर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की संख्या जहां 2009-10 में 3 करोड़ थी। 2018-19 में 3 करोड़ 84 लाख तक पहुंच गई है।
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