Haribhoomi-Inh Exclusive: 'आत्मनिर्भर' के वास्ते, विनिवेश के रास्ते ! 'चर्चा' प्रधान संपादक Dr Himanshu Dwivedi के साथ
Haribhoomi-Inh Exclusive: हरिभूमि-आईएनएच के खास कार्यक्रम 'चर्चा' की शुरुआत करते हुए प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने सवाल किया कि 'आत्मनिर्भर' के वास्ते, विनिवेश के रास्ते! संदर्भ है देश की अर्थव्यवस्था में विनिवेश की तेज कोशिशें हो रही है। जिसके चलते इस बार केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सरकारी कंपनियों (PSU) के प्राइवेटाइजेशन की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीपीसीएल (BPCL), एयर इंडिया (Air India), एससीआई (SCI), सीसीआई (CCI), आईडीबीआई (IDBI), बीईएमएल (BEML), पवन हंस (Pawan Hans) और भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) के निजीकरण का ऐलान किया है। क्योंकि सरकार के मुताबिक ये कंपनियां लंबे समय से घाटे में चल रही हैं। वहीं अब सरकार इन कंपनियों में और घाटा सहने के मूड में नहीं है।
कार्यक्रम चर्चा में प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने सीपीएम नेता धर्मराज महापात्रा, पूर्व केंद्रीय सचिव डॉ. सुभाष पांडेय, अर्थशात्री डॉ. सारथी आचार्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ खास चर्चा की। खास कार्यक्रम चर्चा के दौरान इन मेहमानों से सवाल पूछा... 'आत्मनिर्भर' के वास्ते, विनिवेश के रास्ते!
'चर्चा'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हए कहा था कि 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर, कई सरकारी कंपनियों में विनिवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि पॉलिसी में गैररणनीतिक व रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए स्पष्ट रोडमैप होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाया जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि नीति आयोग से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रणनीतिक विनिवेश के लिए सूची तैयार करने के लिए कह दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते वक्त कहा था कि घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बंद करने के तंत्र पर भी तेजी से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों में भागीदारी को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज लाया जाएगा।